लेखक : सागर वाघमारे
दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश मध्ये कांद्याचे भाव खूप पडले होते. शेतकर्यांचा उत्पादन खर्च 5 रूपये तर त्यावेळी भाव मिळत होता 1-2 रुपये प्रति किलो.आम्हाला चांगला भाव द्या म्हणून शेतकर्‍यांनी आंदोलन केल. आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी गोळीबार करून 6 शेतकर्यांचा जीव घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी कांद्याला 8 रू दर देऊन खरेदी सुरू केली पण सरकारची साठवण क्षमता लिमिटेडच मग साठवणार कुठे म्हणून तो खरेदी केलेला कांदा सरकारने परत बाजारात 2 रुपये किलोने विकला आणि तोच कांदा परत बाजार समित्यांमध्ये 8 रुपये किलोंनी विकण्यासाठी येऊ लागला आणि एक विचित्र चक्र सुरू झाल.
यात सरकारने 785 कोटी रूपये फक्त एका महिन्यात खर्च केले आशी माहिती कृषिमूल्य आयोगाचे माजी प्रमुख अशोक गुलाटींनी दिलेली आहे.
विचार करा हेच 785 कोटी रूपये काद्यांचे “डिहायड्रेशन प्लांट” उभारण्यासाठी केले असते तर कांदा शेतकर्‍यांची समस्या कायमचीच सुटली असती. आशा प्लांटमध्ये कांद्यांतील बाष्प निर्जलीकरण काढून घेतल असत. निर्जलीकरण केलेला कांदा वर्षभर टिकतो. पण राजकारणी नेत्यांना व संघटनांना शेतकर्यांना फक्त आमिषे दाखवण्यात रस असतो कारण त्यांच करीयर त्यावरच टिकलेल असत.
तत्वेता सॉक्रेटिस म्हणालाच होता, कडवट औषध देऊन रोग कायमचा बरा करणार्‍या डॉक्टरपेक्षा गोड गोड बोलून मिठायी विकणारा दुकानदारच नेता म्हणून जास्तवेळा निवडुन येतील. म्हणूनच राजकिय नेते व संघटना शेतकर्यांचा समस्या मुळापासूनच उपटून टाकाव्यात यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. कारण शेतकर्यांचा समस्या मुळापासून संपवायचा म्हणजे कडवट औषध देण आलाच आणि अस कडवट औषध देणे राजकारण खेळणाऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा असतो.
शेतकर्यांचा सर्व समस्यांच उत्तम समाधान हे मुक्त बाजारपेठेतच आहे. शेतकर्यांना आपल कल्याण करून घेण्यासाठी बाजार समित्यांचीही गरज नाही.विकसित देशांप्रमाणे सगळा उत्पादित माल प्रोसेस आणि पॅक करून थेट रिटेलमध्ये ग्राहकांना विकण्यासाठी एक पुरवठ्याची साखळी तयार केली, शेतकर्यांना त्यांचा मालाच्या खरेदीविक्रीसाठी एक चांगल कमोडिटी मार्केट उभं केलं तर शेतकर्यांना हमी भावाची देखील गरज नाही उलट शेतीतून थेट ग्राहकांना माल विकला गेल्याने शेतकर्यांचा जास्त फायदा होतो. पेप्सी, आयटिसी सारख्या कंपन्या डायरेक्ट माल शेतकर्‍यांकडून खरेदी करतात. या कंपनीशी करार शेतकर्‍यांनी आधीच हमीभावाचा करार केला असल्याने शेतकर्यांना आपल्या मालाच्या किंमत खाली पडतील नी मग आपल नूकासन होईल याचीही भिती नसते.
डॉ वर्गिस कुरियन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या सहकारी अमूल दुध डेअरी मॉडेलच उदाहरण तूम्हाला माहिती असेलच? अमोल सहकारी तत्वावर चालणारी दुध उत्पादक शेतकर्‍यांची संघटना आहे. या डेयरिने उभ्या केलेल्या उत्तम पुरवठ्याचा साखळीमूळे दूध उत्पादक शेतकर्यांना बाजारभावाच्या जवळपास 70 ते 80% किंमत मिळते. आज बाजर समित्यांचा मार्फत माल विकला तर शेतकर्यांना 70 ते 80% कमीच किंमत मिळते. म्हणजे बाजारात कांदा 20 रूपये किलोने ग्राहक खरेदी करत होते तेंव्हा शेतकर्यांना फक्त 2 रुपयेच मिळत होते, बाकिचे पैसे दलाल आणि इतर बिचौले आपला नफा म्हणून काढून घेतात. उत्पादक व ग्राहक यांच्यामध्ये दलालांची/मध्यस्थींची उपस्थिती बाजारापेठेचा गरजेनुसार असण चूकिच नाही पण सरकारे कायद्यांमूळे गरज नसलेले अतिरिक्त दलाल/मध्यस्थी तयार होत असतील तर त्यावर तोडगा काढला गेलाच पाहिजेय तरच उत्पादकांना बाजारभावा पैकी जास्त किंमत मिळेल व ग्राहकांनाही स्वस्त माल मिळेल आणि सर्वांचाच फायदा या व्यवहारात होईल.
सध्या हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी मोदी सरकारने नुकत्याच पास केलेल्या शेतकरी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. या शेतकर्‍यांची सर्वात मोठी भिती ही आहे कि सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यास नकार दिला तर खाजगी व्यापारी त्यांचा मालाला कमी किंमत देऊन खरेदी करतील. पण लोकसत्तेतील 27 नोव्हेंबराचा बातमीनुसार बाजारात हमी भावापेक्षा जास्त किंमतीने शेतीमाल खरेदी केला जातो आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत हे पहिल्यांदाच घडत आहे कि शेतकर्यांना आपल्या मालासाठी सरकारने ठरवलेल्या हमीभावापेक्षा जास्त किंमत आज बाजारात मिळत आहे.
नवीन शेती कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना आपला माल फक्त बाजार समित्यांमध्येच विकावा अस आता बंधन नाही. शेतकर्यांचा माल आता कुणी पॅनकार्ड धारक व्यक्तीही डायरेक्ट खरेदी करू शकत आहे. पूर्वी बाजार समित्यांचा बाहेर कुठेही शेतकर्‍यांनी माल विकला तर तो गुन्हा ठरत. आज शेतकरी कुठेही आपला माल विकण्यासाठी स्वतंत्र असल्याने अॅग्रीकल्चर प्रोड्युसर कंपन्या, खाजगी बाजारपेठा, तेल गिरण्या शेतमाल थेट शेतकार्यांनाकडून खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांपेक्षा जास्त चांगला भाव मिळत आहे. शेतकरी नविन पर्यायी व्यवस्थेकडे वळताना दिसत आहेत.
सरकारने ना हमी भाव देण्याची नितीं संपवली आहे ना बाजार समित्या मोडिस काढल्या आहेत. शेतकरी आपला माल देशभरात कुठेही विकण्यास स्वतंत्र आहे. पण तरीही हरियाणा व पंजाबमधील शेतकरी का आंदोलन करत आहेत? बाजार समित्यांपुढे आता आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल.हरिया पंजाबमधील विरोध याचसाठी असावा कारण या सरकारी बाजार समित्यांची मनमानी मक्तेदारी आता संपुष्टात आलेली आहे. जर सरकारी बाजार समित्यांना खाजगी बाजारपेठेतील स्पर्धेपासून स्वतःला वाचवायचा असेल तर स्वतःत बदल करावा लागेल किंवा बाद व्हा लागेल. शेतकरी तिथेच माल विकतील जिथे त्यांचा जास्त फायदा असेल. शेतकर्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे कुठेही माल विकण्याच स्वातंत्र्य का नसाव?
आपली समस्या आहे ती राजकीय मतांवर डोळा ठेवून गोडगोड बोलत ऐकायला, वाचायला कगोपत्री उत्तम असलेल्या निती व कायदे आहेत. हमी भावासारख्या निती ऐकायला वाचायला कागदोपत्री छान वाटतात पण या निती बहुसंख्य शेतकरी विरोधी आहेत विशेषतः छोटे शेतकर्यांना हमी भावाचा जास्त तोटा होतो. हमी भावाच आमिष दाखवल्याने शेतकरी त्या पिकाच उत्पन्न जास्त घेतात, बंपर पैदा होते, बाजारात त्या मालाची अचानक आवक वाढते तेंव्हा बाजारात गरजेपेक्षा जास्त पुरवठा वाढल्याने खुल्या बाजारात शेतकर्‍यांच्या मालाच्या किंमती पडलेल्या असतात.
तसेच शेतकर्यांचा सर्वच माल खरेदी करण्याची सरकारचीही क्षमता नसते. सरकारने ठरवल की प्रत्येक शेतकर्‍याचा माल हमीभावाला खरेदी करू तर देशाच्या तिजोरीतील संपुर्ण पैसा एकट्या त्याच कामासाठी वापरावे लागतील. सरकारची खरेदी क्षमता देखील लिमिटेडच असते मग काही शेतकर्यांचा माल हमी भावाला खरेदी केला जातो तर काही शेतकर्यांना आपला माल पडलेल्या किंमतीत खाजगी बाजारपेठेत विकाव लागतो. छोटे गरीब शेतकरी यांचा उत्पादन खर्च जास्त असतो, पडलेल्या किंमतींमूळे त्यांचा उत्पादन खर्चही भागून निघत नाही.
शेतकर्यांना वाढीव हमी भाव दिला तरी शेतकरी जेंव्हा बाजारात इतर गोष्टी खरेदी करायला जातो तेंव्हा ते जास्तीचे पैसे महागाईचा रुपाने त्यांचाकडून वसूल केलेच जातात पण महागाईचा सगळ्यात जास्त तोटा गरीब शेतकर्यांना व इतर लोकांना होत असतो.महागाईमूळे शेतकरी देखील आपले अनेक खरेदीदार आणि ग्राहक गमावू शकतात. त्यामुळे विषय फक्त जास्त किंमत दिली म्हणजे त्यांच हित होत अस समजण्याची गरज नाही.
आशाप्रकारचा चढे हमीभाव आणि सबसिडींचा तोटा फक्त आपल्याच देशातील गरीब छोट्या शेतकर्‍यांनाच नाही तर आफ्रिका वगैरेसारख्या देशातील गरीब शेतकर्‍यांनाही आंतराष्ट्रीय बाजारात शेती मालाच्या किंमती पडल्याने होतो. अर्थव्यवस्था गुंतागुंतीचा असतात. यात सर्वांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. जेंव्हा अर्थव्यवस्था बाहेरील दबावाशिवाय स्वयंस्फूर्तीने उदयास येतात तेंव्हाच त्यात सर्वांच हित साधलं जात.
हमी भाव, सबसिडी, कर्जमाफी वगैरेवर सरकारने पैसे खर्च करण्यापेक्षा वेअर हाऊसेस जास्तीत जास्त उभी करावीत, रस्ते, सिंचन, प्रोसेसिंग प्लांट यांवर जास्त खर्च करावा, चांगली पुरवठ्याची साखळी विकसित करावी आणि चीन, अमेरिका, युरोप वगैरे देशांप्रमाणे गरजू शेतकर्यांचा खात्यावर थेट ते पैसे पाठवावेत यासारखे उपायच शेतकर्‍यांच्या समस्यां कायमस्वरूपी संपुष्टात आणतील. शेतीचा समस्या मुळापासूनच उपटुन काढण्यासाठी कडवट औषधांची गरज आहे.गोडगोड बोलणार्‍या राजकीय नेते व संघटनांची नाही.