हिंदी में पढ़ें

Read in English

अमर हबीब यांच्या “शेतकरीविरोधी कायदा” या पुस्तकावर आधारित लेखांच्या मालिकेचा हा भाग १ आहे. पुस्तक येथे डाउनलोड केले जाऊ शकते (इंग्रजी आणि हिंदी आवृत्तीसाठी देखील पहा)

शेतकस्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमुख कारण कोणते?

आत्महत्त्या म्हणणे चूक आहे. मरणारे सगत्ठे शेतकरी सरकारच्या धोरणाचे बव्टी आहेत. या आत्महत्त्या नसून खून आहेत व त्याला थेट सरकार जबाबदार आहे. सगव्व्याच पक्षांची सरकारे जबाबदार आहेत. शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या बेड्यात जखतब्ठल्या गेल्यामुव्ठे त्यांनी मरण पत्करले आहे. हे वास्तव समजावून घेतले तरच शेतकर्याच्या आत्महत्त्यांचा तिढा सुटू शकेल.

हे खरे आहे की, १९९० नंतर शेतकय्यांच्या आत्महत्त्या फार मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या. काही लोकांचा असा समाज आहे की, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुत्ठे शेतकरी आत्महत्त्या करू लागले. ते साफ चूक आहे. कारण हे धोरण स्वीकारण्याआधी देखील शेतकरी आत्महत्त्या करीत होते, याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. इंग्रजांच्या काव्ठातही शेतकय्यांच्या आत्महत्त्या होत होत्या. इंग्रज गेल्यानंतरही अव्याहतपणे होत आल्या आहेत.

१९८६ साली (उदारीकरणाचे धोरण ९० नंतर स्वीकारले ) यवतमाव्ठ जिल्ह्यातील चील-गव्हाण येथील साहेबराव करपे या शेतकय्याने पवनार आश्रमाजवव्ठ दत्तपूरला जाऊन आपल्या संपूर्ण कुट्रंबासह आत्महत्त्या केली होती. मरताना एक चिच्ठी लिहन ठेवल्यामुव्ठे शेतकय्यांच्या समस्यांचे भीषण वास्तव जगासमोर आले. १९ मार्च १९८६ साली झालेली ही पहिली जाहीर व साय्या देशाला हदरवून टाकणारी आत्महत्त्या होती.

सरकारने निर्णय केला म्हणून नव्हे तर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसला सर्वप्रथम शेतकरी आत्महत्त्यांचा अहवाल देण्यास सांगितले. त्यानंतर केंद्राच्या नेंशनल क्राईम रेकॉर्डसस ब्युरोने शेतकरी आत्महत्त्यांची वेगव्ठी नोंद करण्यास सुरुवात केली. नोंद उशिरा सुरू झाल्यामुत्ठे अनेकांचा गैरसमज झाला की आत्महत्या उदारीकरणाच्या नंतर सुरू झाल्या.

सरकारने उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले ब संपूर्ण देशात ते लागू झाले. पण देशातील अनेक राज्यात शेतकय्यांच्या आत्महत्त्या होताना दिसत नाहीत. तुलनेने अधिक विकसित असलेल्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या घडत आहेत, याचा अर्थ असा की, जेथे अवतीभोवती विकास झाला आहे व त्या विकासाचे ताण पेलण्याची क्षमता शेतकय्यांमध्ये येऊ शकली नाही (खरे तर येऊ दिली गेली नाही), त्या परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हताश झाले. इंडिया मध्ये उदारीकरण आले, “भारता”त आलेच नाही. “भारता”वर “इंडिया”च्या विकासांचा ताण मात्र पडत गेला, तो ताण सहन न झाल्यामुत्ठे शेतकप्यांना आत्महत्त्या करणे भाग पडले.

अनेक लोक शेतकमय्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत “निमित्त’ आणि ‘कारण’ यात गफलत करतात. ते निमित्तालाच कारण समजून बरव्ठतात. “निमित्त” काहीही असू शकते, ‘कारण’ त्याच्या मागे दडलेले असते. निमित्ताच्या मागे जाऊन कारणांची श्रृंखला पकडली तर त्याच्या तव्ठाशी केवव्ठ शेतकरीविरोधी कायदे’ दिसतात. ‘इंडिया’त उदारीकरण आले.(खरे तर तेथेही पूर्णपणे आलेले नाही. अनेक क्षेत्रात आजही लायसन्स, परमीट, कोटा राज चालू आहे) ‘भारता’त म्हणजेच शेतीक्षेत्रात अजिबातच उदारीकरण आले नाही. पुढील कायदे ‘अजिबात उदारीकरण आले नाही’ याचा ठोस पुरावा आहेत.१) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा २) आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि ३) जमीन अधिग्रहण कायदा. कोणत्याही उदारीकरणात हे कायदे बसणारे नाहीत. तसेच ते शेतकम्यांच्या मूलभूत व्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे आहे.

उदारीकरण म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप कमी कमी होत जाणे, हे कायदे सरकारी हस्तक्षेपापुरतेच नव्हे तर सरकारी निर्बंधांचे पुरावे आहेत. उदारीकरण आल्यानंतर हे कायदे तेंव्हाच रद्द व्हायला हवे होते. ते रद्द करण्यात आले नाहीत. है कायदे अस्तित्वात असताना कोण म्हणेल की, शेतीक्षेत्रात उदारीकरण, खुलीकरण किंवा जागतिकीकरण आले आहे? शेतकम्यांच्या आत्महत्त्यांच्या कारणांच्या तव्ठाशी वर नमूद केलेले कायदे आहेत, हे सुर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट आहे. शेतकरयांच्या आत्महत्या उदारीकरणामुत्ठे होत नसून उदारीकरण नाकारल्यामुत्ठे होतात, हेच यावरून दिसून येते.

ही लेख मालिका सुरू ठेवली जाईल. अमर हबीबशी habib.amar@gmail.com वर संपर्क साधता येईल.