शेतकरीविरोधी कायदे: सिलिंग कायदा


FREEDOM, LAW & ECONOMICS, मराठी / Wednesday, December 4th, 2019

हिंदी में पढ़ें

Read in English

अमर हबीब यांच्या “शेतकरीविरोधी कायदा” या पुस्तकावर आधारित लेखांच्या मालिकेचा हा भाग 3 आहे. पुस्तक येथे डाउनलोड केले जाऊ शकते (इंग्रजी आणि हिंदी आवृत्तीसाठी देखील पहा)

सिलिंग कायदा करण्यामागे काय हेतू असावा?

त्या काळात रशिया मध्ये बोल्शेविक क्रांती झाली होती. लेनिनने जमिनीचे राष्ट्रीयकरण केले होते. जगभर त्याचा डेका वाजत होता. अशा काळात भारताच्या संबिधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. संविधान सभेत जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचा प्रस्ताव आला होता. त्यावर मोठी चर्चा झाली होती. राजगोपालाचारी आदींनी त्यास विरोध केला म्हणून शेवटी तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. ज्या लोकांना जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणात रस होता, ते जमिनीच्या फेरवाटपाच्या मुद्यावर आग्रही होते. जमिनदारांविषयी लोकांच्या मनात राग होता, त्या भावनेचा उपयोग करून सिलिंग कायदा आणला गेला.

सिलिंगमध्ये निघालेल्या अतिरिक्त जमीनीवर पहिली व मूळ मालकी सरकारची नमूद केली जाते. नंतर ती ज्या वाहिवाटदाराला वाहितीसाठी दिली त्याचे नाव वाहिबाटदार म्हणून नमूद केले जाते. भूमिहीन बाहिवाटदार हा दुय्यम मालक असतो. मूळ मालक नसतो. तो ती जमीन फक्त कसू शकतो. त्याला इतर मालकीचे कोणतेच अधिकार नसतात. याचा अर्थ एवढाच की सिलिंगमध्ये निघालेली जमीन सरकारच्या मालकीची होते. जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचे खूळ असणाऱ्यांनी सिलिंग कायदा आणला किंबा त्या कायद्याचा पुरस्कार केला. अतिरिक्त जमीन का होईना, सरकारच्या मालकीची होईल. हळू हळू सर्व जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करता येईल, असा त्यामागे सुप्त हेतू असावा अशी शंका घेता येते.

या कायद्याचे अन्य हेतूही होते. आपल्या देशात इंग्रजांच्या काळात औद्योगिकीकरण सुरु झाले, तेंव्हा रोजगाराच्या अपेक्षेने असंख्य शेतकरी व ग्रामीण मजूर गाव सोडून शहरात आले. हा अनुभव गाठीशी होता. देश नुकताच स्वतंत्र झालेला होता. औद्योगिकीकरण हा सरकारचा अग्रक्रम होता. फार मोठ्या संख्येने लोक शहरात आले तर त्यांना रोजगार देता येणार नाही, त्यामुळे शहरांवर ताण येईल म्हणून त्यांना शेतीत थोपवून धरण्याची रणनीती ठरली असावी. जमिनीच्या लहान लहान तुकड्यांवर जास्तीजास्त लोक थोपविण्यासाठी हा कायदा आणला असावा.

अन्नधान्याच्या तुटवड्याचा तो काळ होता. छोट्या जमिनीवर जास्तीजास्त लोकांनी आपला उदरनिर्वाह करावा. तसेच देशाला लागणारे अन्नधान्य पिकवावे म्हणून जास्तीजास्त लोकांना शेतीत अडकवून ठेवण्याची त्या मागे रणनीती असावी.

राज्यकर्त्यांच्या मनात शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी एक प्रकारची अढी होती. ते कसेही जगले तरी हरकत नाही, मात्र ‘इंडीया’चा विकास झाला पाहिजे, असे त्यांच्या मनात होते. किंबहुना शेतीचे शोषण केल्याशिवाय इंडियाचा विकास होणार नाही, हे सूत्र स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या टाकण्यात आल्या असाव्यात. शेतीबद्दलचा दु:स्वास

हे सिलिंगच्या कायद्या मागचे मुख्य कारण होते असे वाटते.

सिर्लिंग कायद्याला विरोध का आहे?

जमिनीचे खूप लहान-लहान तुकडे झाले आहेत, देशातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक आहेत. भारताचे सरासरी होल्डिंग पावणे दोन एकर एवढे खाली आले आहे. म्हणजे ८५ टक्के शेतकरी एक हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्रावर आपली उपजीविका भागवितात. दोन किंबा अडीच एकर कोरडवाहू जमिनीवर शेतकरी कुटुंबांची उपजीविका होऊ शकत नाही. खंडित जमिनी ही मोठी समस्या झाली आहे. हे विखंडन होण्याचे प्रमुख कारण सिलिंगचा कायदा हे आहे.

हा कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा आणणारा व संविधानविरोधी आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्तपणे व्यावसाय करता येत नाही.

जगाच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी शेतीत थेट भांडवल गुंतवणुकीची नितांत आवश्यकता आहे. लहान लहान तुकड्यांच्या मालकांसाठी कोणी गुंतवणूक करणार नाही. तसेच शेतीक्षेत्राच्या आकारमानावरील ममदिच्या बंधनामुळे शेतीत कर्तृत्व सिद्ध करू इच्छिणाऱ्या कर्तृत्ववान लोकांचा उत्साह भंग होतो.

या वब अशा अनेक कारणांसाठी सिलिंग कायदा रद्द झाला पाहिजे.

सिर्लिंग कायद्याचे नेमके स्वरूप काय आहे?

सिलिंग म्हणजे कमाल मर्यादा. हा कायदा फक्त शेतजमिनीवर लागू करण्यात आला आहे. शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरविणारा हा कायदा आहे. इतर जमिनीवर सिलिंग नाही. नागरी जमीन धारणा कायदा आला होता पण तो नंतर अल्पावधीत रदद करण्यात आला.

शेतजमिनीवरील कमाल जमीन धारणेचा हा कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे. वेगवेगळ्या राज्यांची सिलिंगची मर्यादा वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन ५४ एकर व बागायत १८ एकर अशी मर्यादा आहे. याचे आणखीन बारीक तपशील कायद्यात दिले आहेत.

१९५१ साली जमिनदारी उन्मूलन कायदा आला तेंव्हा काही लोक त्याविरुद्ध न्यायालयात गेले होते. उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयांनी कायदा वैध ठरवला पण बिहार उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या विरुद्ध निकाल दिला. खरे तर बिहार उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध सरकार सर्वाच्च न्यायालयात जाऊ शकले

असते पण बिहारच्या न्यायालयाच्या निकालाचा गाजावाजा करून सरकारने लगेच अनुच्छेद ३१ मध्ये घटनादुरुस्ती करून संविधानात ९ वे परिशिष्ट जोडले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ही तरतूद केवळ १३ कायद्यांसाठी असल्याचे सांगितले होते परंतु त्यांच्याच कार्यकाळात सुमारे साठ कायदे या परिशिष्टात टाकण्यात

आले. त्यातच सिलींगचा कायदा आला. तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्यासाठी परिशिष्टाचा एक पिंजरा तयार केला. घटनेत हा पिंजरा बसविल्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्याय उरला नाही. म्हणून हा कायदा इतके दिवस कायम राहिला.

हा कायदा पक्षपात करतो ते कसे?

शेतजमिनीचा भाव एक कोटी रुपये एकरी धरला तरी ५४ एकरचे ५४ कोटी रुपये होतात. म्हणजे महाराष्ट्राचा शेतकरी ५४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची जमिनीचीमालमत्ता बाळगू शकत नाही. (५४ एकरचे मालक आता शोधूनही सापडत नाहीत, हा भाग वेगळा) या उलट अंबानींची मालमत्ता कित्तेक लाख कोटींची आहे, ती त्यांना खुशाल बाळगता येते.

कारखानदाराने किती कारखाने टाकावे यासाठी त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही. हॉटेलबाला कितीही हॉटेले टाकू शकतो, वकीलाने किती खटले चालवावे याचे बंधन नाही. डॉक्‍टराने किती रोगी तपासावे यावर निर्बंध नाहीत, एवढेच काय न्हाव्याने किती डोकी भादरावी किंवा किती दुकाने टाकावी याला मर्यादा नाही. व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक कोणावरच बंधने नाहीत. केवळ एकट्या शेतकऱ्यावरच ही बंधने आहेत. हा पक्षपात नाही तर दुसरे काय आहे?

सिर्लिंग कायद्याचा उद्देश्य जमीनदारी संपविणे हा नव्हता काय?

हे खरे आहे की, भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून शेताच्या मूळ मालकांना परत देणे न्यायाला धरून होते. हे काम विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षाच्या कालावधीत उरकता आले असते. ‘जमीन वापसी’ सारखी मोहीम राबवता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.

जमीनदारी संपविण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतानाही सरकारने सिलिंग कायदा आणला. याचा अर्थ असा की, सरकारला जमीनदारी संपविण्यासाठी हा कायदा आणायचाच नव्हता. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, सरकारने ‘जमीनदारी संपविण्यासाठी आम्ही सिलिंग कायदा आणत आहोत’ याचा इतका गाजावाजा केला की, आज सत्तर वर्षानंतरही अनेक तथाकथित विद्वानसुद्धा सिलिंग कायद्याला जमीनदारी संपविण्याचा मार्ग समजतात.

जमीनदारी संपवायला सिलिंग कायदा कशाला हवा होता ? जे जमीनदार होते त्यांच्या तेवढ्या जमिनी काढून घ्यायच्या, बाकीच्यांवर मर्यादा टाकण्यात काय हाशील होते? शिकार करायला जावे आणि अख्खे जंगल जाळून टाकावे असा प्रकार झाला. अमेरिकेत आपल्यापेक्षा भयानक जमीनदारी होती, त्यांनी सिलिंगचा कायदा न आणता जमीनदारी संपवलीचना. जमीनदारी संपवायला इतरांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याची गरज नव्हती.

या ठिकाणी हेही समजून घेतले पाहिजे की, मोठ्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाची मालकी म्हणजे जमीनदारी नव्हे. लोकभाषेतील ‘जमीनदारी’ तेंव्हा सुरु होते जेंव्हा त्या जमिनीवर काम करणारे लोक वेठबिगार बनविले जातात. वेठबिगारी नसेल अशा समाजात जमीनदारी असूच शकत नाही. युनोच्या निर्मितीनंतर मानवी अधिकारांना जगभर महत्त्व आले. भारताच्या मूळ संविधानात वेठबिगारीचा कडाडून विरोध केला आहे. जेथे वेठबिगारी बेकायदेशीर मानली जाते, तेथे जमीनदारी पद्धत अस्तित्वात राहच शकत नाही.

जोपर्यंत शेती हेच एकमेव भांडवल निर्मितीचे साधन होते तोपर्यंत ही धास्ती समजण्यासारखी होती. आता काळाबरोबर परिस्थिती बदलली आहे.

एकंदरीत तथाकथित जमीनदारी संपविण्यासाठी सिलिंगची आवश्यकताच नव्हती. तो हेतूही नसावा.

ही लेख मालिका सुरू ठेवली जाईल. अमर हबीबशी habib.amar@gmail.com वर संपर्क साधता येईल.

We would love to hear your thoughts on this