हिंदी में पढ़ें

Read in English

अमर हबीब यांच्या “शेतकरीविरोधी कायदा” या पुस्तकावर आधारित लेखांच्या मालिकेचा हा भाग 2 आहे. पुस्तक येथे डाउनलोड केले जाऊ शकते (इंग्रजी आणि हिंदी आवृत्तीसाठी देखील पहा)

संबिधानातील परिशिष्ट-९ ही काय भानगड आहे?

१९४७ पूर्वी भारतात अंतरिम सरकार होते. स्वातंत्र्यानंतरही काही काळ तेच कायम राहिले. १९५२ ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानंतर पहिले लोकनियुक्त सरकार निवडून आले. अंतरिम सरकारद्वारा संविधान सभा गठीत करण्यात आली होती. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. संविधान सभेने प्रदीर्घ चर्चा केली. भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाले. या संविधानात एकूण आठ परिशिष्ट (अनुसूची) होते. परिशिष्ट (अनुसूची) म्हणजे ज्या गोष्टीचा उल्लेख मूळ संविधानाच्या अनुच्छेदात झाला आहे पण त्याच ठिकाणी तपशील देण्यात आलेला नाही, तो तपशील देण्यासाठी परिशिष्ट जोडले जाते.

उदाहरणार्थ संविधानाच्या अनुच्छेद १ च्या पहिल्या ओळीत लिहिले आहे की, ‘संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र- इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल.’ दुसऱ्या ओळीत (राज्ये व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिदींष्टीत केल्याप्रमाणे असतील.) म्हणजे अनुच्छेद १चा तपशील परिशिष्ट १ मध्ये दिला आहे. मूळ संविधानात आठ परिशिष्टे होती. या आठही परिशिष्टांचा संविधानात आधी उल्लेख आलेला आहे. पण परिशिष्ट ९ चा उल्लेख मूळ संविधानात कोठेच नव्हता. ९ वे परिशिष्ट जोडण्यासाठी १८ जून १९५१ साली पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली व अनुच्छेद ३१ बी चा घटनेत समावेश करण्यात आला. त्यानुसार या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश होईल ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील. असे या परीशिष्टाचे स्वरूप आहे. तारखावरून असे लक्षात येते की, परिशिष्ट ९ जोडले गेले तेंव्हा हंगामी सरकार होते. या सरकारला घटनात्मक अधिकार होता पण लोकसभेची निवडणुक अवघ्या काही महिन्यावर आली असताना अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय करणे नैतिक दृष्ट्या समर्थनीय ठरू शकत नाही. प्रौढ मातांवरील सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे निवडल्या गेलेले सरकार येण्या आधी परिशिष्ट ९ संविधानात जोडण्याची घाई का करण्यात आली? हंगामी सरकारने एबढा मोठा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा का? असे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतात.

लोकशाही देशात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार मानला जातो. मात्र भारतात स्वातंत्र्याच्या पहाटेच शेतकऱ्यांचा न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार काढून टाकण्यात आला. ‘७० वर्षे होत आली तरी तो सूर्य अद्याप उगवला नाही.

आजच्या घडीला परिशिष्ट ९ मध्ये २८४ कायदे आहेत त्यापैकी थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित कायद्यांची संख्या २५० पेक्षा जास्त आहे. उरलेल्या कायद्यांचाही शेतीशी अप्रत्यक्ष संबंध येतो. २८४ पैकी २५० कायदे या परिशिष्टात नजरचुकीने टाकले गेले असे म्हणता येत नाही. शेतकऱ्यांना न्यायालयापासून दूर ठेवायचा सरकारचा उद्देश्य त्यातून स्पष्ट दिसून येतो.

२४ एप्रिल १९७३ (केशवानंद भारती निकाल) नंतर परिशिष्ट नऊ मध्ये टाकलेले कायदे न्यायालयाच्या विचाराधीन येऊ शकतात, असे अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु सिलिंग वा अन्य महत्त्वाचे कायदे त्या पूर्वीचे आहेत. आवशयक वस्तूंचा कायदा १९८६ साली परिशिष्ट ९ मध्ये समाविषट करण्यात आला असला तरी ३१ बीच्या तरतूदी नुसार तो पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येतो. म्हणजे जरी तो ८६ साली समाविष्ट केला असला तरी तो १९५५ सालीच लागू झाला असे असे मानले जाईल.

या घटना दुरस्तीबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘गलिच्छ’ आणि ‘राक्षसी’ असल्याचा अभिप्राय राज्यसभेतील त्यांच्या एका भाषणात दिला होता.

शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याची सुरुवात पहिल्या घटनादुरुस्तीने झाली. या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट ९ ला जन्म दिला. परिशिष्ट ९ मध्ये कोणते कायदे टाकायचे याचा निर्णय सरकार करते. या परिशिष्टातील कायद्यांच्या बाबत न्याय देण्यास न्यायालयांना मनाई करण्यात आली आहे व त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही. म्हणून हे परिशिष्ट लोकशाहीविरोधी व घटना विसंगत असून शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ आहे. एकंदरित या परिशिष्टामुळे कृषीक्षेत्र म्हणजे “भारत’, “इंडिया’ची वसाहत बनले.

कोणकोणत्या घटनादुरुस्त्या शेतकरीविरोधी आहेत?

भारताचे मूळ संविधान व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आधारित आहे. त्यात इतर व्यावसायिकांना जसे स्वातंत्र्य दिले होते तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनाही दिले होते. संविधान लागू झाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी अनेक संविधान दुरुस्त्या करण्यात आल्या. २०१५ अखेरपर्यंत मूळ संविधानात एकूण ९४ दुरुस्त्या झाल्या. त्या पैकी १ ली, ३री, ४थी, २४वी, २५बी, ४२बी व ४४बी अशा सात संबिधान दुरुस्त्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अपायकारक ठरल्या.

१ ली संबिधान दुरुस्ती- १८ जून १९५१ रोजी अनुच्छेद ३१ मध्ये शली दुरुस्ती करून, मूळ संविधानात कोणताच उल्लेख नसलेले परिशिष्ट ९ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांच्या विरूद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही. सिलिंग, आवश्यक वस्तू आदी अनेक कायदे या परिशिष्टात वेळोवेळी टाकण्यात आले आहेत. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल १९७४ नंतर दाखल केलेले कायदे न्यायालयीन कक्षेत येतील असे सांगितले आहे.

३ री संबिधान दुरुस्ती- २२ फेब्रुवारी १९५५ रोजी संविधानाच्या परिशिष्ट ७ मध्ये री संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. या परिशिष्टात राज्य सूची, केंद्र सूची ब सामायिक सूची दिली आहे. घटनेप्रमाणे शेती हा विषय राज्य सूचीत येतो. सामाईक सूचीतील अनुच्छेद ३३ मधील पूर्वीचा सगळा मजकूर रद्द करून तेथे खाद्य पदार्थ, गुरांची वैरण, कच्चा कापूस, कच्चा ताग असे वर्ग पाडून सरकारच्या नियंत्रणाची तरतूद करण्यात आली. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अधिकारात अधिक्षेप करून शेतीमालाच्या बाजारावर ताबा मिळवला.

ही दुरुस्ती आवश्यक वस्तू कायद्याची जननी मानली जाते. फेब्रुवारी ५५ ला संविधान दुरुस्ती झाली व एप्रिल ५५ मध्ये आवश्यक वस्तूंचा कायदा आला, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

४थी संविधान दुरुस्ती- २७ एप्रिल १९५५ रोजी अनुच्छेद ३१ मध्ये पुन्हा सुधारणा करून चौथी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. ती जमीन अधिग्रहण करण्याचा सरकारला अनिर्बंध अधिकार देणारी आहे. या दुरुस्तीने केवळ मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार क्षीण केला नाही तर अनुच्छेद तेरा अन्वये सर्व मुलभूत अधिकारांना संविधानकर्त्यांनी दिलेले संरक्षण अधांतरी झाले. या दुरुस्तीनंतर जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्विवाद अधिकार सरकारला मिळाला. न्यायालयांना हस्तक्षेपापासून दूर करण्यात आले.

२४बी संविधान दुरुस्ती- “ नोव्हेंबर १९७१ रोजी जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग निर्विघ्न ब मोकळा व्हावा यासाठी अनुच्छेद १३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांना दिलेले संरक्षण थेट हिरावणारी ही दुरुस्ती आहे. अनुच्छेद १३ ने भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण दिले होते. या अनुच्छेदात सरकारला बजावले होते की, तुम्ही मुलभूत अधिकार हिरावणारे कोणतेही कायदे करू शकत नाहीत वा आदेश काढू शकत नाहीत. २४ व्या दुरुस्तीने नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण-कवच काढून घेतले.

२५बी संबिधान दुरुस्ती- २० एप्रिल १९७२ रोजी अनुच्छेद ३१ मध्ये नवा स(ग) भाग टाकून संविधानात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना मुलभूत अधिकारांपेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त करून दिले. मार्गदर्शक तत्वे बंधनकारक नाहीत असे मानले जात होते. या दुरुस्तीने त्यांना महत्व प्राप्त झाले व ‘लोककल्याणा’च्या नावाखाली नागरिकांचे मुलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले.

४२ बी संबिधान दुरुस्ती- १८ डिसेंबर १९७६ रोजी एका दिवसात वेगवेगळे ७ अनुच्छेद व संविधानाची उद्येशिका यात मिळून ५९ संविधानदुरूस्त्या करण्यात आल्या. एका दिवसात एवढ्या दुरुस्त्या करण्याचा विक्रम जगात अन्यत्र कोठे झाला असेल असे वाटत नाही. हा आणीबाणीचा काळ होता. ठळकपणे पहायचे असेल तर ४२ व्या संबिधान दुरुस्तींचा आढावा पुढील प्रमाणे घेता येईल.

१) घटनेच्या सरनाम्यात नसलेले ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे शब्द घुसडण्यात आले.

२) अनुच्छेद ३१ मध्ये ३१ (सी) हा नवा भाग जोडला. या दुरुस्तीने कायद्यासमोर सर्व समान या तत्वाची पुष्टी करणाऱ्या अनुच्छेद १४ व स्वातंत्र्याचे हक्क देणाऱ्या अनुच्छेद १९चा संकोच करण्यात आला.

३) मालमत्ता मिळवणे, बाळगणे व तिची विल्हेबाट लावणे हा मालमत्तेच्या स्वातंत्र्याचा हक्क देणारे अनुच्छेद १९ (१) (एफ) मुळातून रद्द करण्यात आले.

४) संपदेच्या संपादनासाठी केलेल्या कायद्यांना मोकळे रान मिळावे म्हणून अनुच्छेद ३१ (ए) मध्ये अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर सर्व समान) व अनुच्छेद १९ (स्वातंत्र्याचे हक्क) यांना परिणामशून्य करणारी तरतूद करण्यात आली.

४४बी संविधान दुरुस्ती- ३० एप्रिल १९७९ रोजी मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार काढून घेणारी ४४ वी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. त्याच दुरुस्तीच्या आधारे नवा अनुच्छेद ३०० (अ) समाविष्ट करण्यात आला. मुलभूत अधिकार म्हणजेच स्वातंत्र्याचे अधिकार. हे अधिकार संविधानाचा आत्मा मानले जातात. संविधानकर्त्यांनी अनुच्छेद १३ द्वारे या अधिकारात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असे बजावले होते. प्रधानमंत्री नेहरूंच्या काळात हे अधिकार क्षीण करण्यात आले. इंदिरा गांधींच्या काळात ते मृतप्राय करण्यात आले आणि जनता पाटींच्या काळात मालमत्तेचा मुलभूत अधिकारच काढून टाकण्यात आला. आता हा केवळ संवैधानिक अधिकार उरला आहे.

भारताचे संविधान बदलायला हवे का?

नाही. अजिबात नाही. आमच्या संविधानकर्त्यांनी ज्या मूळ स्वरूपात आम्हाला संबिधान दिले होते, त्या मूळ स्वरूपात संविधान प्रस्थापित झाले पाहिजे. मुलभूत हक्कांसंबंधी संविधानात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्या तत्काळ रह केल्या पाहिजेत. भारताचे मूळ संविधान व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. तसे ते पुन्हा प्रस्थापित झाले पाहिजे.

ही लेख मालिका सुरू ठेवली जाईल. अमर हबीबशी habib.amar@gmail.com वर संपर्क साधता येईल.